आर्थिक विकास

 भारताच्या आर्थिक धोरणाचा अभ्यास आपण या प्रकरणात करणार आहोत. मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार, पंचवार्षिक योजना व त्यांचे यशापयश, बँकांचा राष्ट्रीयकरण, वीस कलमी कार्यक्रम, गिरणी कामगारांचा संप. 
मिश्र अर्थव्यवस्था: भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच आपण कोणत्या प्रकाराच्या अर्थव्यवस्था स्वीकार करायचा याविषयी विचारमंथन चालू होते. प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांना कोणताही टोकाचा मार्ग स्वीकारण्या ऐवजी मध्यमवर्गाचा अवलंब केला. काही देशांमध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था होती तर काही देशांमध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती प्रत्येक कर्तव्यवस्थेचे काही फायदे आणि तोटे असतात.
अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने खाजगी मालकीच्या असतात. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत उत्पादन साधने समाजाच्या तसेच शासनाच्या मालकीचे असतात. मिश्र अर्थव्यवस्था खाजगी आणि सामाजिक अशा दोन्ही क्षेत्रात कार्य करते . भारताचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी दोन्ही अर्थव्यवस्था भारताने प्राधान्य दिलेले आहेत या अर्थव्यवस्था आपणास तीन भाग दिसून येतात.
1) सार्वजनिक क्षेत्र: या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखली व व्यवस्थापनाखाली असतात. उदाहरणार्थ .संरक्षण साहित्य उत्पादन.
2) खाजगी क्षेत्र: या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पूर्णपणे खाजगी उद्योगांच्या मालकीचे असतात अर्थात त्यावर सरकारी देखरेख व नियंत्रण असते. उदाहरणार्थ, उपभोग्य वस्तू.

3)संयुक्त क्षेत्र: या क्षेत्रात काही उद्योग खाजगी उद्योजकांच्या मालकीचे, तर काही सरकारी व्यवस्थापनाखाली चालवले जातात.

 पंचवार्षिक योजना:

भारत स्वतंत्र होईपर्यंत परकीय राजवटीने भारताचे पुरेपूर आर्थिक शोषण केलेले होते. दारिद्र्य, बेकारी, लोकसंख्या वाढ ,निष्कृष्ट राहणीमान, शेती व उद्योगधंदे यांचे उत्पादन क्षमता तसेच ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संबंधीचे मागासले पण अशा बिकट समस्या देशासमोर होता. त्या सोडण्यासाठी नियोजनाची गरज होती. 1950 मध्ये भारत सरकारने नियोजन मंडळाची स्थापना केली. प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हे या मंडळाचे अध्यक्ष होते.

योजनांची उद्दिष्टे:

भारताच्या आर्थिक नियोजनाची सर्वसाधारणपणे उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत. 

1) राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ. 

2) मूलभूत उद्योगधंद्यावर भर देऊन झपाट आणि         

 उद्योगीकरण घडवून आणणे. 

3) अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वालंबी बनवा म्हणून कृषी उत्पादनात वाढ घडवून आणणे. 

4) वाढत्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून, देऊन देशातील मनुष्यबळाचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे.

5) प्राप्ती आणि संपत्ती यामधील विषमता दूर करणे. 

6) वस्तूंच्या किमती स्थिर पातळीवर ठेवणे. 

7) कुटुंब नियोजन करून वाढत्या लोकसंख्येने आळा     घाळणे .

पहिली पंचवार्षिक योजना (1951 ते 1956):

या योजनेत शेती,सामाजिक विकास जलसिंचन व पूर नियंत्रण, ऊर्जा साधने, ग्रामीण व छोटे उद्योग, मोठे उद्योग व खनिज, वाहतूक व दळणवळण ,शिक्षण, आरोग्य यावर खर्च करण्यात आला. नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाची पायाभरणी करणारे ही योजना होती.

दुसरी पंचवार्षिक योजना (1956 ते 1961):

या योजनेत औद्योगीकीरणाचे महत्त्कांवाक्षी उद्दिष्ट साध्य करायचे होते. दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला येथील कारखाने, सेंद्रिय येथील रसायनिक खताचा कारखाना, चित्तरंजन येथील रेल्वे इंजिनाचा कारखाना, पेरामपूरचा आगगाडीच्या डब्यांचा कारखाना, विशाखापटटणमचा जहाज बांधणीचा कारखाना इत्यादी प्रचंड व अवजड उद्योगधंद्चे कारखाने सार्वजनिक क्षेत्रात उभारण्यात आली.

तिसरी पंचवार्षिक योजना (1961 ते 1966):

या योजनेत उद्योग व कृषी विकासाचे संतुलन साध्य करायचे होते दरसाल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ घडवून आणणे अवजड उद्योग वाहतूक व खनिज उद्योग विकास विषमतेचे निर्मूलन करणे आणि रोजगार संधी विस्तार हा मुख्य हेतू होता .